आर्थिक आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में खुदरा महंगाई दर और रुपये की गिरती कीमत ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जहाँ मंत्रियों को केवल यात्रा के लिए ₹90 हजार दिए जा रहे हैं, वहीं एक संविदा कर्मी को पूरे महीने की मेहनत के बदले उसका एक-तिहाई हिस्सा (₹20, हजार-25, हजार) भी समय पर नहीं मिलता। संविदा कर्मी सरकारी ड्यूटी के दौरान पूरी शिद्दत से निभाते हैं इसके बाद उनके पास दूसरा काम कार्य करने का ना तो समय बसता है और ना ही सामर्थ्य रहती है । दूर-दराज के क्षेत्रों से आए ये कर्मचारी शहरों में महंगे किराए के मकानों में रहते हैं। बिना समय पर वेतन मिले घर का राशन, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च उठाना इनके लिए एक 'जादुई करतब' जैसा हो गया है।
क्या सरकार के लिए मंत्रियों का भ्रमण, कर्मचारियों के भोजन से अधिक महत्वपूर्ण है? अगर सरकार का खजाना मंत्रियों के भत्ते बढ़ाने के लिए भरा है, तो कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतन वृद्धि के समय 'बजट का अभाव' क्यों बताया जाता है? क्या केवल घोषणाओं से उन परिवारों का पेट भरेगा जो पिछले कई वर्षों से नियमितीकरण की आस लगाए बैठे हैं?
बढ़ती महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता के इस दौर में संविदा कर्मियों की सुध न लेना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि यह एक बड़े मानवीय संकट को जन्म दे रहा है। सरकार को चाहिए कि वह 'लोक-लुभावन' घोषणाओं से इतर, उन हाथों को मजबूत करे जो वास्तव में शासन की योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं।
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